नागपूर : भारत देश जगामध्ये सर्वात मोठा लोकशाही प्रधान देश मानला जात असून प्रत्येक सार्वत्रिक निवडणुकांमध्ये व राज्य विधीमंडळ निवडणुकांमध्ये देशातील करोडो मतदार हे मतदानाचा अधिकार बजावीत आहेत . परंतु ज्या प्रमाणात या देशातील संसद किंवा विधीमंडळाच्या निवडणुकात मतदार म्हणून विविध समाज घटकांचा समावेश असतो त्याच प्रमाणात मात्र त्यांचे रूपांतर त्या वर्गाचे लोकप्रतिनिधीत्व किंवा सरकारमध्ये तेवढ्याच प्रमाणात होत नसल्यामुळे भारतीय लोकशाही हे मूठभर तथाकथित १० ते १५ टक्के उच्चवर्गीय यांच्याच ताब्यात असून इथला बहुसंख्यांक वर्ग मात्र आणि मात्र मतदाराच्या भूमिकेत आहे ही भारतीय लोकशाहीसाठी चिंताजनक बाब असून देश स्वातंत्र्याची ७५ वर्षे साजरी करीत असताना या गंभीर बाबीकडे देशातील जनतेने अतिगंभीर राष्ट्रीय प्रश्न म्हणून पाहिले पाहिजे असे आमचे ठाम मत आहे . देशात भारतीय राज्यघटनेनुसार अनुसूचित जाती व जमाती यांच्याकरिता लोकसभा व देशातील विधिमंडळे यामध्ये लोकसंख्या प्रमाणात राजकीय आरक्षणाची व्यवस्था आहे म्हणून या दोन घटकांचे लोकसभेमध्ये १३१ खासदार असून देशाच्या अनेक विधिमंडळामध्ये जवळपास पंधराशे ( १५०० ) च्यावर सदस्य आहेत . परंतु विविध पक्षाच्या माध्यमातून निवडून आलेले हे जनप्रतिनिधी खरेच या वर्गाचे प्रतिनिधित्व करतात की विशिष्ट वर्गाचे प्रतिनिधी असून देखील ते इतर वर्गाच्या राजकीय पक्षाचे प्रतिनिधित्व करतात की काय असा आजपर्यंत वारंवार प्रश्न निर्माण झालेला आहे व याची प्रचिती सुध्दा अनेक वेळा आलेली आहे . दुसऱ्या बाजूला या देशातील संख्याबाहुल या अर्थाने सर्वात मोठा समाज घटक असलेला ओबीसी समाज याचे वर्तमान लोकसभेत जवळपास १३७ वर संख्याबळ असतानासुध्दा ओबीसी जनगणना सारख्या अत्यंत महत्वपूर्ण राष्ट्रीय प्रश्नावर या सर्व खासदारांना लोकसभेत गप्प राहावे लागते यावरून या वर्गाचे देखील लोकनियुक्त निवडून आलेले खासदार निवडून आल्यानंतर उच्चवर्गीय पक्षाचे प्रतिनिधित्व

करतात असे सुध्दा काही अपवाद वगळले तर वारंवार स्पष्ट झालेले आहे . त्यामुळे देशातील ओबीसी वर्गाच्या खऱ्या राजकीय प्रतिनिधित्वाबाबत सुध्दा प्रश्नचिन्ह अनेक वेळा उभे राहिलेले आहे . याशिवाय देशातील जवळपास १८ टक्के समुदाय हा अल्पसंख्यांक समाज घटकांचा असून या सर्वांमध्ये १४ ते १५ टक्के मुस्लिम हा समाज असून सुध्दा त्यांचे वर्तमान लोकसभेमध्ये नाममात्र २७ लोकप्रतिनिधी निवडले गेले असून लोकसंख्येचा विचार केल्यानंतर जवळपास ७० लोकसभा सदस्य या वर्गाचे असायला हवे होते . याउलट भारतातील कमी संख्येने असणाऱ्या तथाकथित उच्च वर्गाचे प्रतिनिधित्व लोकसभा – राज्यसभा व देशातील विधिमंडळे यातील काही अपवाद वगळता सर्वच ठिकाणी भरगच्च प्रमाणामध्ये आहेच शिवाय देशातील बहुतेक प्रस्थापित राजकीय पक्ष हे याच वर्गाच्या ताब्यात असल्यामुळे यांच्या पक्षाच्या माध्यमातून निवडलेल्या इतर वर्गाच्या जनप्रतिनिधी यांच्यावर देखील यांचाच अंकुश असल्यामुळे लोकसंख्या प्रमाणात अत्यंत कमी असून सुध्दा भारतीय लोकशाही ही मूठभर १५ ते २० टक्के उच्चवर्गीय यांच्या ताब्यात असल्यामुळे भारतसारख्या विशाल व विविध समाज घटकांच्या समीकरणामुळे निर्माण झालेल्या देशातील राज्य घटनात्मक लोकशाहीला गंभीर धोका तर संभवतोच मात्र याशिवाय या देशातील बहुतांशी ८० ते ८५ टक्के वर्ग हा आपल्या खऱ्या प्रतीनिधित्वापासून कोसोमिल दूर असल्याचा प्रत्यय वारंवार येत आहे याचा भारतीय लोकशाहीला सुदृढ करण्याकरिता गंभीर विचार होणे ही काळाची गरज आहे . भारतीय लोकशाहीच्या या अत्यंत महत्वपूर्ण पंरतु उपेक्षित व दुर्लक्षित राष्ट्रीय प्रश्नाकडे लक्ष वेधून प्रयाप्त उपाय योजना करण्याकरिता बहुजन रिपब्लिकन सोशालिस्ट पार्टी तर्फे भारताच्या स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव व राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज यांच्या स्मृती शताब्दी वर्ष कार्यक्रम अंतर्गत महाराष्ट्रात नागपूर , औरंगाबाद , मुंबई , कोल्हापूर व पुणे या पाच ठिकाणी विभागीय स्तरावर संविधान परिषदांचे आयोजन संकल्पित असून देशात इतरत्र म्हणजे दिल्ली , लखनऊ , पंजाब , केरळ व गुजरात या ठिकाणी पाच परिषदांचे आयोजन करण्यात येणार असून या परिषदांव्दारे देशातील राज्यघटना लोकशाही निवडणूक सुधार कार्यक्रम व खऱ्या अर्थाने सर्व समाज घटकांचे यथायोग्य जन प्रतिनिधित्व या महत्वपूर्ण विषयावर राष्ट्रीय मतैक्य घडविण्यात येणार आहे . सबब संपूर्ण एक दिवसभर संपन्न होणाऱ्या संविधान परिषदांमध्ये वर्तमान प्रस्थापित राजकीय पक्षांच्या जबाबदार नेते , प्रतिनिधी शिवाय देश महाराष्ट्रातील विचारवंत पत्रकार व भारतीय लोकशाहीचे अभ्यासक यांना निमंत्रित केले जाणार असून त्यांना याबाबत त्यांच्या पक्षाची भूमिका स्पष्ट करण्याचे आवाहन करण्यात येणार आहे . या एकूण दहा संविधान परिषदांची मालिका ही नागपूरात दिनांक १ जुलै २०२२ रोजी डॉ . वसंतराव देशपांडे सभागृहातून सुरू होणार असून दोन सत्रामध्ये चालणाऱ्या या परिषदे करिता भारतीय जनता पार्टी , काँग्रेस , राष्ट्रवादी काँग्रेस , रिपब्लिकन पक्ष व इतर राजकीय पक्ष संघटना सोबतच सामाजिक क्षेत्रातील विचारवंत पत्रकार यांनादेखील निमंत्रित करण्यात आलेले आहे . तर दुसरी संविधान परिषद दिनांक २७ ऑगस्ट रोजी औरंगाबाद येथे संपन्न होणार असून तिसरी संविधान परिषद दिनांक २५ सप्टेंबर २०२२ रोजी मुंबई येथे संपन्न होणार आहे . या सर्व दहा संविधान परिषदा यांचे नियोजन ६ मे २०२३ पर्यंत करण्यात येणार आहे कारण ६ मे २०२३ रोजी राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज यांचे स्मृती शताब्दी वर्ष पूर्ण होत आहे . देशाच्या विविध राज्यात व महाराष्ट्राच्या विविध विभागात संपन्न होणाऱ्या या सर्व संविधान परिषदांव्दारे भारतीय लोकशाही संबंधी एका अत्यंत गंभीर राष्ट्रीय प्रश्नाची उकल करण्याचा बहुजन रिपब्लिकन सोशालिस्ट पार्टी तर्फे भारतीय लोकशाही व राज्यघटना हितार्थ हा उपक्रम राबविण्यात येत आहे . याशिवाय महाराष्ट्रातील आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणूकांमध्ये बहुजन रिपब्लिकन सोशालिस्ट पार्टी सर्वत्र राज्यभर निवडणुका लढविणार असून त्याअनुषंगाने पक्षसंघटना व निवडणूक यंत्रणा मजबूत करण्याचे पक्षाचे काम सुरू आहे त्याचप्रमाणे यानिवडणूकांमध्ये समविचारी राजकीय पक्ष यांच्यासोबत युती – आघाडी करून निवडणूका लढविल्या पाहिजेत हे पक्षाचे राज्यव्यापी धोरण आहे हे देखील पक्षातर्फे स्पष्ट करण्यात येत आहे . शिवाय या निवडणुक निकाल यामुळे भारतीय लोकशाही किंवा राज्यघटना यांना कोणताच धोका निर्माण होत नसल्यामुळे भारतीय राज्यघटना किंवा लोकशाही रक्षणासाठी विशिष्ट पक्ष्यांच्या बाजूने भूमिका घेण्याचीच गरज नसल्याचे देखील आम्ही या पत्रकार परिषदेव्दारे स्पष्ट करीत आहोत . कारण भारतीय लोकशाही , राज्यघटना संरक्षण व धर्मांध , जातीयवादी राजकारण दूर ठेवण्याकरिता आम्ही गेली लोकसभा व विधानसभा निवडणुकीमध्ये बी . आर . एस . पी . पक्षा शिवाय इतर चौदा – पंधरा राजकीय पक्षांनी महाविकास आघाडीत समावेश होऊन सुध्दा व गेल्या तीन वर्षात या सर्वच राजकीय पक्षाकडे महाविकास आघाडी सरकारने साफ दुर्लक्षच केलेले असल्यामुळे अलीकडे आघाडी सरकारला त्याचे परिणाम भोगावे लागत असल्याचे स्पष्ट होत आहे . यापासून राज्यातील फक्त तीन पक्ष्यांचे महाविकास आघाडी सरकार चालविणारे पक्ष , नेते , मार्गदर्शक व मंत्री यांनी त्वरित बोध घेण्याचे आवाहन देखील बहुजन रिपब्लिकन सोशालिस्ट पार्टी तर्फे करण्यात येत आहे .