अधिसंख्य, सेवानिवृत्त, सेवासमाप्त कर्मचाऱ्यांसाठी’ऑफ्रोह’ करणार आंदोलन !
महाराष्ट्रात २६ सप्टेंबरपासून जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर आमरण उपोषण !
नागपूर : अनुसूचित जमातीचे अस्सल जात प्रमाणपत्र वादग्रस्त असलेल्या पडताळणी समिती कडून फसवणूकीने रद्द व जप्त करणे , मा . सर्वोच्च न्यायालयाच्या दि .६ जुलै २०१७ रोजी दिलेल्या निर्णयात ‘ पूर्वलक्षी प्रभावाने लागू करा असे आदेश दिलेले नसताना राज्यातील १२५०० सेवेत कायम असणा – या व वेळोवेळी विविध शासन निर्णयाने सेवा संरक्षित केलेल्या कर्मचाऱ्यांना दि . २१ डिसेंबर २०१ ९ च्या शासन निर्णयान्वये ११ महिन्याच्या तात्पुरत्या सेवेवर वर्ग करणे , सुमारे १००० सेवानिवृत्त झालेल्या कर्मचा – यांना गेल्या ३१ महिन्यांपासून पेन्शन न देणे तसेच मृत्यू झालेल्या कर्मचाऱ्यांच्या वारसांना कुटुंब निवृत्ती वेतन व इतर लाभ न देणे , यासारखा अन्याय आमच्या कर्मचाऱ्यांवर होत आहे .
याबाबतीत २० सप्टेंबरपर्यंत शासनाने सकारात्मक निर्णय न घेतल्यास ऑर्गनायझेशन फॉर राईट्स ऑफ ह्युमन महाराष्ट्रच्या वतीने सविंधान चौक , रिझर्व बँक चौक , नागपूर येथे आमरण उपोषण करण्यात येईल , असा इशारा ‘ ऑफ्रोह’चे राज्याध्यक्ष शिवानंद सहारकर , जिल्हाध्यक्ष दामोधर खडगी , उपाध्यक्ष सौ . मधू पराड व सचिव नरेंद्र निमजे , दिलीप भानूसे यांनी पत्रकार परिषदेत दिला आहे .
महाराष्ट्रातील जात प्रमाणपत्र पडताळणी समित्या या ‘ जात तपासल्याचा देखावा करून सक्षम अधिका – यांनी दिलेले जात प्रमाणपत्र रद्द करण्यासाठी , जातीचा कायदा करण्याचे अधिकार राज्य शासनाला नसतानाही २००० चा कायदा क्र .२३ / २००१ करून व त्यावर राष्ट्रपती महोदयांची फसवणूकीने सही घेण्यात आली . व त्याआधारे पडताळणी समित्यांनी राज्यातील अनेक जमातींच्या लोकांचे अनुसूचित जमातीचे जात प्रमाणपत्र फसवणूकीने व लबाडीने अवैध / रद्द केले आहे . तसेच मा . सर्वोच्च न्यायालयाच्या दि . ६ जुलै २०१७ रोजी दिलेल्या निर्णयात पूर्वलक्षी प्रभावाने लागू करा ‘ असे आदेश दिलेले नसताना राज्यातील सेवेत कायम असणाऱ्या व वेळोवेळी विविध शासन निर्णयाने सेवा संरक्षित केलेल्या कर्मचाऱ्यांना २१ डिसेंबर २०१९ च्या शासन निर्णयान्वये ११ महिन्याच्या तात्पुरत्या सेवेवर वर्ग केले आहे .
दरम्यान सेवानिवृत्त झालेल्या सुमारे १००० कर्मचा – यांना गेल्या ३१ महिन्यांपासून पेन्शनही मिळाली नाही . त्यामुळे सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांवर आर्थिक संकट ओढवले आहे . याच कालावधीत मृत झालेल्या कर्मचा – यांच्या वारसांना कुटुंब निवृत्तीवेतन व इतर लाभही प्राप्त झाले नाही. २१ डिसेंबर २०१९ च्या शासन निर्णयातील मुद्दा क्र . ४.२ नुसार अजूनही अनेक सेवा समाप्त कर्मचा – याना अधिसंख्य पदाचे आदेश दिले नाहीत . हा आमच्या कर्मचाऱ्यांवरील अन्याय आहे .
तसेच महाराष्ट्र शासनाने अधिसंख्य कर्मचा – यांविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या सर्व याचिका परत घ्याव्यात , अशी मागणीही यावेळी करण्यात आली . २० सप्टेंबरपर्यंत शासनाने या आमच्या मागण्या पूर्ण न केल्यास सविंधान चौक , रिझर्व बँक चौक , नागपूर येथे आमरण उपोषणाचे आंदोलन करण्यात येईल , असा इशारा यावेळी देण्यात आला .
