लाभार्थ्याचा हिस्सा माफ करण्यास शासन विचाराधीन

ऊर्जामंत्र्यांचे विधानसभेत आश्वासन

मुंबई : मुख्यमंत्री सौर कृषी पंप योजनेत लाभार्थीला 10 टक्के तर मागासवर्गीय व आदिवासी लाभार्थ्याला 5 टक्के रक्कम भरावी लागते. ही रक्कम माफ करण्यासाठी मंत्रिमंडळाकडे जावे लागणार असून त्यानंतर शासन या मागणीवर योग्य विचार करू शकते, असे अश्वासन ऊर्जामंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी आज विधानसभेत प्रश्नोत्तराच्या तासात दिले.

आ. नसीम खान व 24 आमदारांनी हा प्रश्न विचारला होता. या योजनेसाठी लागणारे अर्ज ऑनलाईन भरावे लागतात.गरीब शेतकरी फॉर्म भरू शकत नाही. राज्यात दुष्काळ आहे, आत्महत्याग्रस्त जिल्ह्यांमध्ये लाभार्थीचा हिस्सा माफ करावा अशी मागणी त्यांनी केली. यावर उत्तर देताना ऊर्जामंत्री बावनकुळे म्हणाले 2.5 लाखाचा पंप शेतकऱ्यांना 10 टक्के व 5 टक्के हिस्सा घेऊन नि:शुल्क देण्यात येत आहे. संपूर्ण रक्कम माफ करणे संयुक्तिक नाही. त्यासाठी मंत्रिमंडळाची मान्यता घ्यावी लागेल.

भाजपचे जेष्ठ आ. एकनाथ खडसे यांनी सांगितले की 3 व 4 हॉर्स पॉवरचे पंप वापरणारे शेतकरी कमी आहेत. त्यामुळे 7 व 10 अश्वशक्तीचे पंप देण्याचा निर्णय घेणार का, यावर ऊर्जामंत्र्यांनी सांगितले की 3 व 5 अश्वशक्तीसाठी सौर कृषी पंप देण्याचा निर्णय झाला असून 7 व 10 अश्वशक्तीसाठी पारंपरिक विजेचे कनेक्शन देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. उच्चदाब वीज वितरण प्रणाली या योजनेत प्रत्येक शेतकऱ्याला एक ट्रांन्सफॉर्मर देण्यात येणार आहे. ज्यांना सौर ऊर्जेचे कनेक्शन हवे त्यांना सौर ऊर्जेचे कनेक्शन देण्यात येईल तर ज्यांना पारंपरिक ऊर्जेचे कनेक्शन पाहिजे त्यांना तसे कनेक्शन मिळणार आहे, असेही ऊर्जामंत्री म्हणाले.
शेतकऱ्यांना 10 तास वीज देण्यासाठी जिल्हाधिकारी व पालकमंत्री यांची एक समिती गठित झाली आहे. त्या-त्या जिल्ह्याची स्थिती पाहून ही समिती निर्णय घेते, समितीने शिफारस केल्यास संबंधित भागाला 10 तास वीज देता येते असे एका प्रश्नाच्या उत्तरात बोलताना ऊर्जामंत्री म्हणाले. एचव्हीडीएस योजनेस मिळणाऱ्या ट्रान्सफॉर्मरची मागणी जास्त आहे पण पुरवठा कमी असल्याने कनेक्शनला वेळ लागत आहे. असे असले तरी पैसे भरून प्रलंबित असललेले कनेक्शन डिसेंबर ते मार्च 2020 या काळात पूर्ण केले जातील, असेही ऊर्जामंत्री म्हणाले.

सौर कृषी पंपाच्या कनेक्शनसाठी भूजल सर्वेक्षण यंत्रणेचा अहवाल आवश्यक आहे. कारण 70 ते 100 मीटर अंतरावर पाणी असेल तिथेच सौर ऊर्जेचे कनेक्शन देता येते, असे सांगताना ऊर्जामंत्री म्हणाले, कोकणात रत्नागिरी जिल्ह्यातून सौर कृषीपंपासाठी नवीन अर्जच येत नाहीत पैसे भरून प्रलंबित असलेले 607 शेतकऱ्यांचे कनेक्शन लवकरच करण्यात येतील.
या प्रश्नाच्या चर्चेत सहभागी होणाऱ्या आमदारांची संख्या मोठी होती. त्यामुळे उपाध्यक्षांनी या प्रश्नावर आपल्या दालनात बैठक घेऊ व सर्वांचे समाधान करू असे आश्वासन सभागृहात दिले.

error: Content is protected !!