सोशल मीडियावरून बदनामी करणे आता महागात पडणार !

महाराष्ट्रा चे गृहमंत्री अनिल देशमुख यांची पत्रकार परिषद

नागपूर: महिला व बालकांवरील अत्याचारांच्या तक्रारींवर प्रभावीपणे कार्यवाही करता यावी, यासाठी कायद्या अधिक बळकट करण्यासाठी ‘शक्ती’ नावाचे दोन कायदे महाराष्ट्र सरकार करणार आहे. हे प्रस्तावित कायदे विधिमंडळात मांडण्यास बुधवार (९ डिसेंबर) रोजी मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. या विधेयकानुसार बलात्कार, अॅसिड हल्ला आणि बालकांवरील अत्याचारांच्या गंभीर प्रकरणी फाशीची शिक्षा प्रस्तावित केली आहे. याशिवाय समाजमाध्यमांवरून धमकावणे, बदनामी करणे, खोट्या तक्रारी करणे या नवीन गुन्ह्यांचाही त्यात समावेश करण्यात आला आहे. महाराष्ट्र शक्ती क्रिमिनल लॉ (महाराष्ट्र अमेंडमेंट) अॅक्ट २०२० आणि स्पेशल कोर्ट अँड मशिनरी फॉर इंप्लिमेंटेशन ऑफ महाराष्ट्र शक्ती क्रिमिनल लॉ २०२० अशी दोन विधेयके विधिमंडळात मांडण्यात येणार आहेत. महिला व बालकांवरील अत्याचारांच्या घटनांना प्रतिबंध घालण्यासाठी आंध्र प्रदेश सरकारने ‘दिशा’ कायदा केला आहे. त्या कायद्याच्या धर्तीवर महाराष्ट्रात’शक्ती’नावाचे दोन कायदे राज्य सरकार करणार असल्याची माहिती महाराष्ट्र राज्याचे गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी माध्यमांशी बोलताना दिली.

हा कायदा करण्यासाठी गृहमंत्री अनिल देशमुख, गृह विभागाचे तत्कालीन अपर मुख्य सचिव संजय कुमार आणि पोलिस महासंचालक सुबोध जयस्वाल यांनी आंध्र प्रदेशला भेट दिली होती. ‘दिशा’ कायद्याचा अभ्यास करून महाराष्ट्रासाठी विधेयकाचा मसुदा करण्याकरिता एक समिती नेमण्यात आली होती. या समितीच्या अहवालाप्रमाणे दोन विधेयकांचे मसुदे मंत्रिमडळासमोर १२ मार्च २०२० रोजी ठेवण्यात आले होते. या विधेयकांची तपासणी करून विधेयकाचा मसुदा तयार करण्यासाठी सार्वजनिक बांधकाममंत्री अशोक चव्हाण यांच्या अध्यक्षतेखाली उपसमिती नेमण्यात आली होती. समितीमध्ये अनिल देशमुख, एकनाथ शिंदे, जयंत पाटील, यशोमती ठाकूर; तसेच वर्षा गायकवाड हे मंत्री होते.

error: Content is protected !!