ओबीसींना राजकीय आरक्षण हा तर राज्य शासनाचा वेळकाढूपणा : आ. बावनकुळे

ओबीसींना राजकीय आरक्षण हा तर राज्य शासनाचा
वेळकाढूपणा : आ. बावनकुळे
नागपूर, 17 जानेवारी
ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्यावर सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालावर राज्य शासनाने रिकॉल अर्ज करून दोन दिवसांची मुदत मागितली आहे. राज्य शासनाचा हा वेळकाढूपणा असल्याची टीका आ. चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी केली आहे.
पत्रकारांशी बोलताना आ. बावनकुळे म्हणाले- 15 डिसेंबर 2021 च्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालावर हा रिकॉल अर्ज दाखल करण्यात आला. हा अर्ज शासनाला 4 दिवसांपूर्वीच करता आला असता. पण ऐन सुनावणी चालू होत असताना रिकॉलचा अर्ज करून वेळ वाढवून मागणे म्हणजे ओबीसींवर अन्याय करण्याची कृती शासनाने केलाी असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
राज्य शासन पूर्वीपासूनच ओबीसींच्या विरोधात असल्याची टीका करताना आ. बावनकुळे म्हणाले- 13 डिसेंबर 2019 ला ओबीसी आरक्षणावर सर्वोच्च न्यायालयाचा पहिला निकाल आला तेव्हाच राज्य शासनाने इम्पिरिकल डेटा तयार केला असता तर, तेव्हाच सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले होते की इम्पिरिकल डेटा तयार करण्याची जबाबदारी राज्य शासनाची आहे. पण दोन वर्षे राज्य शासनाने वेळकाढूपणा केला आणि आता या शासनाने सर्वोच्च न्यायालयात विधान केले की, आता 3 महिन्यात डेटा तयार करतो.
आगामी 3 महिन्यात राज्य शासनाने इम्पिरिकल डेटा तयार करणार असल्यास शासनाला न्यायालयाने वेळ द्यावा आणि निवडणूक आयोगाला आदेश द्यावा व 3 महिने निवडणुका पुढे ढकलाव्या व ओबीसींचे आरक्षण झाल्याशिवाय निवडणुका घेऊ नका, अशी विनंती आ. बावनकुळे यांनी न्यायालयाला केली आहे. दोन दिवस वेळ वाढवून मागितल्याने राज्य शासन ओबीसीविरोधात असल्याचे हे शासनाने दाखवून दिले आहे. ओबीसींचे मंत्री बोलघेवडे आहेत. वकिलांशी चर्चा करीत नाहीत. अभ्यासही करीत नाही. या मंत्र्यांनी सुनावणी प्रसंगी तेथे उपस्थित राहावे अशी विनंती आ. बावनकुळे यांनी केली आहे. शासनाने मात्र आता पळपुटेपणा करू नये असेही ते शेवटी म्हणाले.

error: Content is protected !!